एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत में आधुनिक हाई स्पीड 82 किलोमीटर (दिल्ली – मेरठ) उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के निर्माण के लिए 1 बिलियन अमरीकी डालर (करीब 7,485 करोड़ रुपये) के ऋण को मंजूरी दी है। इस ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाले एनसीआर के घनी आबादी वाले वर्गों के माध्यम से शहर को बदलने और क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करना है।
दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में:
- यह परियोजना दिल्ली और अन्य एनसीआर शहरों के बीच सुरक्षित, विश्वसनीय और निर्बाध यात्रा भी प्रदान करेगी और पूरे एनसीआर में गतिशीलता में बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगी.
- एनसीआर क्षेत्रीय योजना 2021 के तहत देश के एकीकृत परिवहन नेटवर्क में 82-किलोमीटर दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नेटवर्क तीन प्राथमिकता वाले रेल कोरिडोर में से पहला है.
- यह परियोजना रेलवे पटरियों, स्टेशन भवनों, रखरखाव सुविधाओं और संकर्षण और बिजली की आपूर्ति के निर्माण का वित्तपोषण करेगी.
- यह सिस्टम नवीनतम मानकों के आधार पर उन्नत, उच्च प्रौद्योगिकी सिग्नलिंग सिस्टम का उपयोग करेगा और अन्य परिवहन मोडों के साथ सहज विनिमय सुनिश्चित करने के लिए मल्टीमॉडल हब होगा.
- स्टेशनों के डिजाइन में बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाएगा.
- परियोजना के लिए वित्तपोषण अगस्त 2020 और मई 2025 के बीच चार चरणों में लागू किया जाएगा।
- भारत सरकार इस परियोजना में USD 1.89 बिलियन प्रदान करेगी और सह-वित्तपोषक से USD 3.94 बिलियन की कुल परियोजना लागत का 1 बिलियन अमरीकी डालर मिलने की उम्मीद है.
- इस परियोजना से व्यवस्थित शहरी और भूमि उपयोग की योजना के साथ-साथ कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और वायु प्रदूषण के माध्यम से एकीकृत परिवर्तनकारी प्रभाव और बेहतर शहरी वातावरण मिलने की उम्मीद है।
