प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने जनवरी 2026 में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक ए.के. बालासुब्रमण्यन को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) का अध्यक्ष नियुक्त किया। वे भारत के सर्वोच्च परमाणु सुरक्षा नियामक के रूप में तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने डॉ. डी.के. शुक्ला का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुआ था। यह महत्वपूर्ण नियुक्ति AERB के नेतृत्व में लगभग चार दशकों के व्यापक अनुभव वाले एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक को लेकर आई है, जिन्हें परमाणु विद्युत संयंत्रों के डिजाइन, विकास, सुरक्षा और कमीशनिंग का गहन अनुभव है। इससे भारत की विश्व-स्तरीय परमाणु सुरक्षा मानकों और नियामक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को निरंतर मजबूती मिलती है।
परमाणु उद्योग में व्यापक अनुभव
ए.के. बालासुब्रमण्यन के पास परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 40 वर्षों का समग्र अनुभव है। उनका करियर परमाणु विद्युत संयंत्रों (Nuclear Power Plants – NPPs) के डिज़ाइन, विकास, सुरक्षा मूल्यांकन, निर्माण और कमीशनिंग जैसे सभी महत्वपूर्ण चरणों में फैला रहा है। यह व्यापक अनुभव उन्हें ऐसे समय में भारत की परमाणु नियामक व्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से सक्षम बनाता है, जब देश अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार और तकनीकी उन्नयन कर रहा है।
प्रमुख नेतृत्व पद
बालासुब्रमण्यन ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्य किया। NPCIL भारत में परमाणु बिजली उत्पादन की प्रमुख संस्था है, और यह वरिष्ठ पद उन्हें परमाणु प्रौद्योगिकी विकास तथा परिचालन प्रबंधन के केंद्र में रखता था। इसके अतिरिक्त, वे प्रेसराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर (PHWR) आधारित परमाणु संयंत्रों के लिए प्रोजेक्ट डिज़ाइन सेफ्टी कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, जहाँ उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सुरक्षा मानकों को डिज़ाइन और विकास के प्रारंभिक चरण से ही शामिल किया जाए। उन्होंने AERB की ऑपरेटिंग प्लांट्स की सुरक्षा समीक्षा समिति (SARCOP) के सदस्य के रूप में भी सेवा दी, जिसके माध्यम से उन्हें चालू परमाणु संयंत्रों की नियामक निगरानी और सुरक्षा समीक्षा का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ।
नवाचार और स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास
अपने करियर के दौरान, बालासुब्रमण्यन ने स्वदेशी सुरक्षा विशेषताओं से युक्त कई पहली बार विकसित (first-of-its-kind) प्रणालियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य ने न केवल भारत के परमाणु सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ किया, बल्कि आयातित प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता को भी कम किया। उन्होंने परमाणु रिएक्टर प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया और भारतीय संस्थानों के भीतर नवाचार को प्रोत्साहित किया, जिससे देश की स्वदेशी क्षमता मजबूत हुई।
ए.के. बालासुब्रमण्यन ने रिएक्टर प्रौद्योगिकी और परमाणु सुरक्षा से जुड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और तकनीकी मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इससे वैश्विक परमाणु संवाद में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी और भारत को एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिली।
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) का गठन 15 नवंबर 1983 को तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम (Atomic Energy Act – AEA), 1962 के प्रावधानों के तहत किया गया था। यह कानूनी ढांचा AERB को परमाणु ऊर्जा के नागरिक उपयोगों को विनियमित करने और परमाणु सुरक्षा मानक निर्धारित करने का व्यापक अधिकार प्रदान करता है। AERB का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है और यह देशभर में फैली परमाणु सुविधाओं की निगरानी करता है।
भारत के सर्वोच्च परमाणु सुरक्षा नियामक के रूप में, AERB का दायित्व है—परमाणु प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा मानकों का निर्धारण और प्रवर्तन, लाइसेंस जारी करना, सुरक्षा समीक्षाएँ और निरीक्षण करना, तथा अंतरराष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा सम्मेलनों के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करना।
ए.के. बालासुब्रमण्यन की नियुक्ति इस बात को दर्शाती है कि भारत, परमाणु ऊर्जा क्षमता के विस्तार के साथ-साथ कठोर और विश्व-स्तरीय परमाणु सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनकी गहन तकनीकी विशेषज्ञता और नियामक अनुभव AERB को नए परमाणु संयंत्रों के विकास की प्रभावी निगरानी करने और मौजूदा संयंत्रों में परिचालन उत्कृष्टता बनाए रखने में सक्षम बनाएंगे।
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