राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई ने किया “बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक” नामक पुस्तक का विमोचन

राज्यपाल श्री पी. एस. श्रीधरन पिल्लई ने अपने 212वें प्रकाशन को चिह्नित करते हुए अपने नवीनतम साहित्यिक योगदान, “बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक” का अनावरण किया।

राजभवन के दरबार हॉल (पुराने) में एक उल्लेखनीय कार्यक्रम में, राज्यपाल श्री पी. एस. श्रीधरन पिल्लई ने अपने नवीनतम साहित्यिक योगदान, “बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक” का अनावरण किया, जो उनके 212वें प्रकाशन को चिह्नित करता है। इस समारोह में केरल के चंगनाचेरी के आर्कबिशप महामहिम एच. जी. मार जोसेफ पेरुमथोट्टम और जल संसाधन विकास, सहकारिता और प्रोवेडोरिया मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर की गरिमामय उपस्थिति ने इस अवसर के महत्व पर प्रकाश डाला।

एक औपचारिक विमोचन

चंगनाचेरी के प्रतिष्ठित आर्कबिशप, महामहिम एच. जी. मार जोसेफ पेरुमथोट्टम ने पुस्तक का विमोचन किया, जो बौद्धिक उपलब्धियों को पहचानने में धार्मिक और राज्य नेतृत्व की एकता का प्रतीक है। पहली प्रति श्री सुभाष शिरोडकर को भेंट की गई, जो शासन और बौद्धिक विमर्श के बीच सहयोगात्मक भावना का प्रतीक है। श्रीमती गोवा की प्रथम महिला रीता श्रीधरन पिल्लई ने भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जिससे इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी।

राज्यपाल के भाषण से अंतर्दृष्टि

राज्यपाल श्री पी. एस. श्रीधरन पिल्लई ने अपने अध्यक्षीय भाषण में, रामायण और महाभारत के कालातीत ज्ञान का आह्वान करते हुए ‘यतो धर्मस्ततो जयः’ – जहां धर्म है, वहां जीत है, के सिद्धांत पर जोर दिया। यह आदर्श वाक्य, जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनाया है, धार्मिक सीमाओं से परे धर्म की सार्वभौमिक प्रयोज्यता को रेखांकित करता है। राज्यपाल ने अपनी पुस्तक के फोकस के बारे में और विस्तार से बताया, विशेष रूप से ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम संन्यासी मामले पर प्रकाश डाला, जिसका फैसला अब तक की सबसे लंबी, छियासठ दिनों की सुनवाई के बाद 13-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया था।

संविधान की भूमिका पर जोर देना

आर्कबिशप मार जोसेफ पेरुमथोट्टम ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान से प्राप्त मूलभूत ताकत और आत्मविश्वास पर जोर दिया और ऐसे नेताओं से आग्रह किया जो इसकी पवित्रता का सम्मान और रक्षा करें। अनुच्छेद 142 पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने धर्म के संवैधानिक अवतार को प्रदर्शित करते हुए “पूर्ण न्याय” सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सशक्त बनाने की संविधान की क्षमता पर विचार किया।