अश्विनी भिड़े को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की पहली महिला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति की घोषणा 31 मार्च को की गई थी, और इसे मुंबई में कुशल शासन तथा नागरिक परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन की दिशा में एक अच्छा निर्णय माना जा रहा है। वह भूषण गगरानी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कार्यभार संभालेंगी और 2030 तक इस पद पर रहेंगी।

अश्विनी भिड़े कौन हैं?

• अश्विनी भिड़े महाराष्ट्र कैडर की एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। वे अपने मज़बूत प्रशासनिक कौशल और अपने करियर में बड़े पैमाने के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को संभालने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जानी जाती हैं।
• उन्होंने एक परिणाम-उन्मुख नौकरशाह के तौर पर और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तथा परिवहन नियोजन के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। वे उन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए भी जानी जाती हैं, जिनका नेतृत्व उन्होंने किया है।
• उनकी नियुक्ति शीर्ष नागरिक प्रशासनिक भूमिकाओं में लैंगिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

करियर की मुख्य बातें और अहम योगदान

इन वर्षों में, अश्विनी भिडे ने महाराष्ट्र प्रशासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

मुंबई मेट्रो परियोजनाओं में नेतृत्व

• वह मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) की प्रबंध निदेशक के तौर पर अपनी भूमिका के लिए व्यापक रूप से जानी जाती हैं, और मुंबई मेट्रो लाइन 3 (कोलाबा-बांद्रा-SEEPZ) परियोजना के क्रियान्वयन में भी उनकी अहम भूमिका रही है।
• उनके कार्य ने उनके सशक्त परियोजना प्रबंधन कौशल और जटिल शहरी बुनियादी ढांचा चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया है।
• उन्होंने शहरी विकास और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रशासनिक भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दी हैं।

BMC क्या है?

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपल संस्था है। BMC मुंबई के नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार है। BMC का नेतृत्व करना भारत में सबसे चुनौतीपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाओं में से एक माना जाता है।

लोकसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया है और अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित कर दिया गया है। यह कदम राज्य की राजधानी संरचना को लेकर वर्षों से चल रही राजनीतिक बहस और नीतिगत बदलावों के बाद उठाया गया है। यह कदम संसद में बनी मज़बूत आम सहमति को दर्शाता है और साथ ही राज्य में चल रही राजनीतिक बहसों पर भी विराम लगाता है।

अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित किया गया

लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में संशोधन किया है और आधिकारिक तौर पर अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित किया है।

यह संशोधन:

• धारा 5 के तहत पहले के प्रावधान की जगह लेगा
• स्पष्ट रूप से यह बताएगा कि अमरावती ही नई राजधानी होगी
• और 2 जून, 2024 से पूर्वव्यापी रूप से (पिछली तारीख से) प्रभावी होगा

साझा राजधानी से एकल राजधानी व्यवस्था की ओर

2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों राज्यों की साझा राजधानी के रूप में कार्य किया। और यह व्यवस्था 10 वर्षों तक जारी रहने वाली थी।

कानून के अनुसार, अंततः हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी बन जाएगा, और आंध्र प्रदेश को अपनी अलग राजधानी स्थापित करनी होगी। इस कदम से, एक लंबे समय से लंबित आवश्यकता पूरी हो गई है।

अमरावती का विकास: दृष्टिकोण और प्रगति

• अमरावती शहर को राजधानी बनाने का विचार सबसे पहले N. चंद्रबाबू नायडू ने अपने पिछले कार्यकाल (2014-2019) के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में ज़ोर-शोर से आगे बढ़ाया था।
• विभिन्न विकास कार्यों में एक आधुनिक ग्रीनफ़ील्ड राजधानी शहर की योजना शामिल है। साथ ही, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक भवनों में निवेश भी किया गया है। इसके अलावा, कृष्णा नदी के तट पर इसकी रणनीतिक स्थिति भी एक महत्वपूर्ण पहलू है।
• सरकार ने अमरावती को पूरी तरह से कार्यरत राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए प्रशासनिक और बुनियादी ढाँचे से जुड़े उपायों में पहले ही महत्वपूर्ण बदलाव करने शुरू कर दिए हैं।

राजनीतिक बदलाव: तीन राजधानियों से एक राजधानी की ओर

राज्य की राजधानी का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों में एक बड़े राजनीतिक बदलाव के तौर पर देखा गया है।

पिछले मॉडल (तीन राजधानियों की योजना) के तहत—इस योजना को YS जगन मोहन रेड्डी ने पेश किया था, जो उस समय (2019-2024) राज्य के मुख्यमंत्री थे।

• विशाखापत्तनम – कार्यकारी (प्रशासनिक) राजधानी
• अमरावती – विधायी राजधानी
• कुरनूल – न्यायिक राजधानी

इस तरह के विकेंद्रीकृत मॉडल का उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास करना था, लेकिन इसे आलोचनाओं और कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा।

मेघालय ने पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए Starlink के साथ साझेदारी की है। इसकी घोषणा 1 अप्रैल, 2026 को की गई थी, और इस समझौते का उद्देश्य राज्य के दूरदराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुँचाना है। माननीय मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह साझेदारी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण आजीविका जैसे क्षेत्रों में बदलाव ला सकती है।

मेघालय-स्टारलिंक समझौता

• मेघालय सरकार ने स्टारलिंक इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पूर्वोत्तर राज्य में डिजिटल खाई को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• यह साझेदारी सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवाएँ उपलब्ध कराने पर, और साथ ही दूरदराज व दुर्गम इलाकों तक पहुँचने पर केंद्रित है। यह पहाड़ी राज्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने में भी अहम भूमिका निभाती है।
• पारंपरिक ब्रॉडबैंड की तुलना में, Starlink लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है। यह मेघालय जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी तेज़ और ज़्यादा भरोसेमंद कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा।

मेघालय के लिए सैटेलाइट इंटरनेट की आवश्यकता

हालांकि राज्य ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है, फिर भी राज्य के कई हिस्सों में इंटरनेट की सीमित पहुँच की समस्या बनी हुई है, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

• पहाड़ी भूभाग और घने जंगलों की उपस्थिति
• राज्य में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की कमी
• अत्यधिक दूरस्थ ग्रामीण बस्तियाँ

मुख्यमंत्री ने इसके महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे शासन प्रक्रियाओं में काफ़ी सुधार होगा, और समय-सीमा 30 दिनों से घटकर मात्र 3 दिन रह जाएगी।

प्रमुख क्षेत्रों पर प्रभाव

• Starlink के साथ सहयोग से कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार आने की उम्मीद है।
• यह शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगा, जहाँ दूरदराज के स्कूलों को ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ-साथ डिजिटल क्लासरूम तक भी पहुँच मिल सकेगी।
• इससे शिक्षा के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में सीखने के परिणामों में भी सुधार आएगा।
• स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी से टेलीमेडिसिन सेवाओं की शुरुआत संभव हो पाएगी, और साथ ही आपातकालीन स्थितियों में त्वरित सहायता भी सुलभ हो जाएगी।
• साथ ही, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना।

इसके अलावा, किसानों और स्थानीय व्यवसायों को बाज़ार की जानकारी तक पहुँच मिलने से, तथा डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स का हिस्सा बनने से भी लाभ होगा।