मैनेजमेंट छात्रों के लिए आयोजित एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के डिबेट इवेंट में IIM रोहतक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। Hermes Dialogue 6.0 नाम के इस प्रतिष्ठित आयोजन में 12 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिससे यह प्रतियोगिता और भी हाई-प्रोफाइल बन गई।

क्या है पूरा आयोजन?

यह कार्यक्रम Birla Institute of Management Technology (BIMTECH), ग्रेटर नोएडा द्वारा आयोजित किया गया था।

• “Hermes Dialogue” BIMTECH का एक फ्लैगशिप इवेंट है, जिसे हर साल PGDM-International Business के छात्र आयोजित करते हैं।
• इसका उद्देश्य छात्रों को ग्लोबल इश्यूज पर चर्चा और विचार-विमर्श का मंच देना है।

इस साल का बड़ा मुद्दा (Theme)

इस बार प्रतियोगिता का विषय था: “Should Countries Focus on Energy Independence to Ensure Global Energy Security in Times of Geopolitical Uncertainty?” यानि “क्या देशों को ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए?”

यह विषय आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि:

1. ऊर्जा का सीधा संबंध आर्थिक विकास से है
2. वैश्विक राजनीति में ऊर्जा एक बड़ा फैक्टर बन चुकी है
3. देशों के बीच तनाव के समय ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ता है

12 देशों की भागीदारी, 250+ रजिस्ट्रेशन

इस प्रतियोगिता में देश-विदेश से जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली:

250 से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया

12 देशों का प्रतिनिधित्व रहा, जिनमें शामिल हैं:

1. India
2. United States
3. China
4. Russia
5. Japan
6. Germany
7. Brazil
8. Australia
9. South Africa
10. Saudi Arabia
11. Indonesia
12. United Arab Emirates

इससे प्रतियोगिता का स्तर इंटरनेशनल हो गया।

तीन चरणों में हुई कड़ी टक्कर

इस डिबेट प्रतियोगिता को तीन राउंड में आयोजित किया गया:

1. ऑनलाइन टेस्ट (Unstop प्लेटफॉर्म)

ज्ञान और क्विक थिंकिंग का परीक्षण

2. केस स्टडी राउंड

टीमों ने अपने समाधान और रणनीतियाँ प्रस्तुत कीं

3. फाइनल डिबेट राउंड

प्रतिभागियों ने अलग-अलग देशों का प्रतिनिधित्व किया

यह राउंड United Nations और G20 जैसी वैश्विक बैठकों जैसा रहा

विजेताओं की सूची

1. पहला स्थान: IIM रोहतक (Team LeBroom)
2. दूसरा स्थान: FORE School of Management (Team Magnus)
3. तीसरा स्थान: Shri Ram College of Commerce (Team Strategy)

कुल पुरस्कार राशि: ₹60,000

फाइनलिस्ट और जज पैनल

इस इवेंट के फाइनल राउंड में देश के कई टॉप संस्थानों के छात्र पहुंचे, जैसे:

• IIM Udaipur
• IIT Patna
• IMI
• Great Lakes Institute of Management
• NIA Pune

जज पैनल में शामिल रहे:

1. Rajeev Kher
2. Sumanta Chaudhari

इन विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को ट्रेड, पॉलिसी और डिप्लोमेसी की समझ के आधार पर परखा।

वैश्विक जलवायु मंच पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारत ने 2028 में होने वाले COP33 Climate Summit की मेज़बानी करने की अपनी योजना वापस ले ली है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया जलवायु संकट से निपटने के लिए एकजुट हो रही है।

क्या है पूरा मामला?

भारत ने पहले 2028 में होने वाले 33वें Conference of Parties (COP33) की मेज़बानी में रुचि दिखाई थी, लेकिन अब सरकार ने इस प्रस्ताव से पीछे हटने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में भारत ने आधिकारिक रूप से United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) को पत्र भेजकर अपने फैसले की जानकारी दी।

क्यों बदला भारत का फैसला?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत ने अपने 2028 के दीर्घकालिक योजनाओं और संसाधनों की समीक्षा की।

1. समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष निकला कि इतने बड़े वैश्विक आयोजन की मेज़बानी करना फिलहाल प्राथमिकता में नहीं है।
2. इसलिए भारत ने रणनीतिक रूप से इस जिम्मेदारी से पीछे हटना बेहतर समझा।

पहले से चल रही थी तैयारी

दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस समिट के लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी—

1. जुलाई 2025 में पर्यावरण मंत्रालय ने एक विशेष टीम बनाई थी
2. आयोजन के लिए शुरुआती प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स पर काम शुरू हो चुका था
3. भारत को BRICS देशों का भी समर्थन मिला हुआ था

COP Summit कैसे तय होता है?

COP समिट हर साल आयोजित होता है और इसकी मेज़बानी क्षेत्रीय समूहों के अनुसार तय होती है। भारत एशिया-प्रशांत समूह का हिस्सा है, जिसे 2028 में यह मौका मिल सकता था।

आने वाले COP Host देश:

• COP30: Brazil
• COP31: Turkey और Australia
• COP32: Ethiopia

अब भारत के हटने के बाद South Korea को COP33 की मेज़बानी का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है।

क्या भारत के क्लाइमेट टारगेट पर असर पड़ेगा?

• भारत के इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि वह अपने जलवायु लक्ष्यों से पीछे हट रहा है।
• भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी क्लाइमेट कमिटमेंट्स पूरी तरह ट्रैक पर हैं

भारत के प्रमुख लक्ष्य:

• 2035 तक 60% क्लीन एनर्जी कैपेसिटी
• GDP की 47% एमिशन इंटेंसिटी में कमी
• वन क्षेत्र में वृद्धि करके कार्बन अवशोषण बढ़ाना

COP33 की मेज़बानी से पीछे हटना भारत का एक रणनीतिक और योजनाबद्ध निर्णय माना जा रहा है। हालांकि, यह कदम चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन भारत की जलवायु प्रतिबद्धता और वैश्विक भूमिका पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।

आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत वैश्विक क्लाइमेट मंच पर अपनी भूमिका को कैसे और मजबूत करता है।

भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है, और एक नई रिपोर्ट ने नई चिंताएँ पैदा कर दी हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के अनुसार, मार्च महीने में गुरुग्राम देश का सबसे प्रदूषित शहर था, जिससे पता चलता है कि कई क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता का स्तर कितना खतरनाक बना हुआ है।

मार्च में गुरुग्राम बना सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर

रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च में गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया, जहाँ औसत PM2.5 का स्तर 116 µg/m³ रहा। यह स्तर सुरक्षित सीमा से काफी अधिक है और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकता है, विशेष रूप से बच्चों और बुज़ुर्गों को।

प्रदूषित शहरों की संख्या में हरियाणा सबसे आगे

भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से चार शहर हरियाणा के हैं। इनमें बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर शामिल हैं। इससे पता चलता है कि राज्य में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है।

टॉप 10 की सूची में शामिल अन्य शहर सिंगरौली, मंडीदीप, गाजियाबाद, भिवाड़ी, नोएडा और नंदेसरी थे, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे अलग-अलग राज्यों से हैं।

गाज़ियाबाद पूरे साल रहा सबसे ज़्यादा प्रदूषित

जहां मार्च महीने में गुरुग्राम इस सूची में सबसे ऊपर रहा, वहीं पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए गाज़ियाबाद सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर पाया गया। यह दर्शाता है कि प्रदूषण केवल मौसमी समस्या नहीं है, बल्कि कई शहरों में यह एक दीर्घकालिक समस्या है।

कई शहर वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं

रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि कई शहर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे शहरों की संख्या हरियाणा में सबसे ज़्यादा थी, जहाँ 24 में से 9 शहरों में प्रदूषण का सुरक्षित स्तर पार हो गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आया, जहाँ 21 में से 8 शहर इन मानकों को पूरा करने में असफल रहे।

स्वच्छ वायु कार्यक्रम की सीमित सफलता

भारत का ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम’ (NCAP), जिसे प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, उसके परिणाम मिले-जुले रहे हैं। सात साल बीत जाने के बाद भी, केवल कुछ ही शहर अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रदूषण के स्तर को सफलतापूर्वक कम कर पाए हैं।

कुछ शहरों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के शहरों में, काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है; यहाँ नौ शहरों ने PM10 के स्तर में 40% से अधिक की कमी दर्ज की है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों के भी कुछ शहरों में सुधार की खबरें मिली हैं।

कुछ इलाकों में प्रदूषण बढ़ रहा है

दूसरी ओर, कुछ राज्यों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है। ओडिशा में PM10 का स्तर बढ़ने वाले शहरों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के भी कुछ शहरों में प्रदूषण बढ़ता हुआ दिखा।

सबसे अच्छे और सबसे बुरे बदलाव दिखाने वाले शहर

देहरादून में सबसे बड़ा सुधार दर्ज किया गया, जहाँ 2017-18 की तुलना में PM10 का स्तर 75% तक कम हो गया। इसके विपरीत, विशाखापत्तनम में प्रदूषण में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें 73% की वृद्धि हुई। दिल्ली अपने PM10 के स्तर को 17% तक कम करने में कामयाब रहा, जिससे कुछ प्रगति दिखाई दी।

विशेषज्ञों ने और कड़े कदम उठाने की मांग की

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और अधिक गंभीर तथा विज्ञान-आधारित कदमों की आवश्यकता है। वे सुझाव देते हैं कि हर क्षेत्र में प्रदूषण के मुख्य स्रोतों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

वे यह भी सलाह देते हैं कि NCAP का विस्तार करके उसमें और अधिक प्रदूषित शहरों को शामिल किया जाए, एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाए, और उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए और भी सख्त नियमों को लागू किया जाए।