भारत ने कैशलेस और कुशल परिवहन व्यवस्था की दिशा में बढ़ते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सभी टोल प्लाज़ा पर केवल डिजिटल माध्यम से टोल वसूली की व्यवस्था लागू की है। 11 अप्रैल, 2026 से, सभी टोल भुगतान केवल FASTag और UPI के माध्यम से ही किए जाएँगे, जिससे नकद लेन-देन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, भीड़भाड़ और लगने वाले समय को कम करना, तथा उपयोगकर्ताओं की सुविधा में सुधार लाना है। हालाँकि, भारत में चल रहे चुनावों के कारण, इस व्यवस्था को लागू करने का कार्य फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है।
पूरे भारत में सिर्फ़ डिजिटल तरीके से टोल कलेक्शन
सरकार ने सभी गाड़ियों के लिए टोल का भुगतान डिजिटल तरीकों से करना अनिवार्य कर दिया है, जैसे:
- FASTag
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)
यह हाइब्रिड सिस्टम (नकद + डिजिटल) से पूरी तरह से डिजिटल टोलिंग इकोसिस्टम की ओर एक बड़ा बदलाव होगा।
यह पहल भारत के स्मार्ट और टेक्नोलॉजी-आधारित परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के व्यापक विज़न का एक हिस्सा है।
इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य
पूरी तरह से डिजिटल टोल कलेक्शन की ओर किए गए इस बदलाव का लक्ष्य कई उद्देश्यों को प्राप्त करना है, जैसे:
दक्षता में सुधार
- इससे टोल प्लाज़ा पर वाहनों की आवाजाही तेज़ होगी।
- साथ ही, इससे इंतज़ार का समय और ट्रैफिक जाम भी कम होगा।
पारदर्शिता बढ़ाना
- नकद लेन-देन और उसमें होने वाली गड़बड़ियों को कम करता है।
- और सटीक व ट्रैक किए जा सकने वाले लेन-देन सुनिश्चित करता है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना
- इससे डिजिटल पेमेंट्स को बड़े पैमाने पर अपनाने को प्रोत्साहन मिलेगा।
- जिससे भारत का फिनटेक इकोसिस्टम और मज़बूत होगा।
कुछ राज्यों में छूट
यह व्यवस्था कुछ राज्यों में लागू नहीं की जाएगी, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने नीचे बताए गए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावों की घोषणा कर दी है:
- तमिलनाडु
- केरल
- असम
- पश्चिम बंगाल
- पुडुचेरी
ऐसा इसलिए है, क्योंकि इन स्थानों पर आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू है, जो नई नीतियों को लागू करने पर रोक लगाती है।
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