मूडीज ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की GDP वृद्धि अनुमानों को घटाकर 6% कर दिया

वैश्विक रेटिंग एजेंसी Moody’s Ratings ने भारत की इकोनॉमी की वृद्धि के अनुमान को 6.8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया है। मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग का असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि इसके कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मूज बंद कर दिया है जहां से तेल और गैस की सप्लाई होती है। चूँकि भारत कच्चे तेल और LPG के आयात पर अत्यधिक निर्भर है, इसलिए इसके प्रभाव ईंधन की बढ़ती कीमतों, मुद्रास्फीति की चिंताओं और घरेलू उपभोग पर पड़ने वाले दबाव के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

मूडीज़ ने भारत के GDP अनुमान में कटौती क्यों की?

आर्थिक परिदृश्य में आई गिरावट भू-राजनीतिक अस्थिरता को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाती है, जो भारत के व्यापक आर्थिक बुनियादी तत्वों को प्रभावित कर रही है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है।

इस क्षेत्र पर भारत की निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 55% आयात इसी क्षेत्र से करता है, और साथ ही LPG की 90% से ज़्यादा आपूर्ति भी पश्चिम एशिया से ही होती है। इन रुकावटों के चलते, मूडीज़ का अनुमान है कि निजी उपभोग कमज़ोर पड़ेगा और औद्योगिक गतिविधियाँ धीमी हो जाएँगी। इसके अलावा, इससे निवेश की गति भी धीमी पड़ जाएगी।

ये सभी कारक मिलकर वित्त वर्ष 2027 में वृद्धि को मध्यम स्तर पर लाने में योगदान दे रहे हैं।

महंगाई का खतरा बढ़ रहा है: ईंधन, भोजन और उससे आगे

संघर्ष के सबसे तेज़ी से दिखने वाले प्रभावों में से एक महंगाई है। मूडीज़ ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2027 में महंगाई बढ़कर 4.8% हो जाएगी, जबकि वित्त वर्ष 2026 में यह 2.4% थी।

इसके कारण आपस में जुड़े हुए हैं—जैसे ईंधन और परिवहन की बढ़ती लागत, और साथ ही LPG की आपूर्ति में रुकावटें, जिनके कारण घरों में इसकी कमी हो रही है।

इसके अलावा, उर्वरकों की बढ़ती कीमतें भी खाद्य महंगाई का कारण बनेंगी।

RBI और सरकार क्या कर सकती है?

जैसे-जैसे महंगाई का खतरा फिर से बढ़ रहा है, पॉलिसी बनाने वालों को कीमतों को कंट्रोल करने और ग्रोथ को सपोर्ट करने के बीच एक नाजुक बैलेंस बनाना होगा।

संभावित जवाबों में ये शामिल हैं,

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) इंटरेस्ट रेट को बनाए रख सकता है या धीरे-धीरे बढ़ा सकता है।
• सरकार फ्यूल और फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी बढ़ा सकती है।
• ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कैपिटल खर्च पर लगातार फोकस।

राजकोषीय दबाव और राजस्व संबंधी चुनौतियाँ

इस संघर्ष से सरकार के वित्त पर भी दबाव पड़ने की आशंका है।

मुख्य चिंताओं में शामिल हैं:

• महंगे तेल और उर्वरकों के कारण सब्सिडी का बढ़ता बोझ
• साथ ही, ईंधन शुल्क में कटौती के कारण कर राजस्व में कमी
• और मांग में सुस्ती के कारण GST और कॉर्पोरेट कर संग्रह में गिरावट

अन्य अनुमान भी मूडीज़ से मेल खाते हैं

सावधानी बरतने की बात कहने में मूडीज़ अकेला नहीं है। अन्य वैश्विक और घरेलू रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत के लिए अपने अनुमानों में बदलाव किया है।

• OECD ने 6.1% विकास दर का अनुमान लगाया है।
• EY का भी मानना ​​है कि अगर यह संघर्ष लंबे समय तक जारी रहता है, तो विकास दर में 1 प्रतिशत अंक की गिरावट आ सकती है।
• ICRA ने भी 6.5% विकास दर का अनुमान लगाया है।