लोकसभा ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के लिए प्रस्ताव पारित किया

लोकसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया है और अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित कर दिया गया है। यह कदम राज्य की राजधानी संरचना को लेकर वर्षों से चल रही राजनीतिक बहस और नीतिगत बदलावों के बाद उठाया गया है। यह कदम संसद में बनी मज़बूत आम सहमति को दर्शाता है और साथ ही राज्य में चल रही राजनीतिक बहसों पर भी विराम लगाता है।

अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित किया गया

लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में संशोधन किया है और आधिकारिक तौर पर अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित किया है।

यह संशोधन:

• धारा 5 के तहत पहले के प्रावधान की जगह लेगा
• स्पष्ट रूप से यह बताएगा कि अमरावती ही नई राजधानी होगी
• और 2 जून, 2024 से पूर्वव्यापी रूप से (पिछली तारीख से) प्रभावी होगा

साझा राजधानी से एकल राजधानी व्यवस्था की ओर

2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों राज्यों की साझा राजधानी के रूप में कार्य किया। और यह व्यवस्था 10 वर्षों तक जारी रहने वाली थी।

कानून के अनुसार, अंततः हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी बन जाएगा, और आंध्र प्रदेश को अपनी अलग राजधानी स्थापित करनी होगी। इस कदम से, एक लंबे समय से लंबित आवश्यकता पूरी हो गई है।

अमरावती का विकास: दृष्टिकोण और प्रगति

• अमरावती शहर को राजधानी बनाने का विचार सबसे पहले N. चंद्रबाबू नायडू ने अपने पिछले कार्यकाल (2014-2019) के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में ज़ोर-शोर से आगे बढ़ाया था।
• विभिन्न विकास कार्यों में एक आधुनिक ग्रीनफ़ील्ड राजधानी शहर की योजना शामिल है। साथ ही, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक भवनों में निवेश भी किया गया है। इसके अलावा, कृष्णा नदी के तट पर इसकी रणनीतिक स्थिति भी एक महत्वपूर्ण पहलू है।
• सरकार ने अमरावती को पूरी तरह से कार्यरत राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए प्रशासनिक और बुनियादी ढाँचे से जुड़े उपायों में पहले ही महत्वपूर्ण बदलाव करने शुरू कर दिए हैं।

राजनीतिक बदलाव: तीन राजधानियों से एक राजधानी की ओर

राज्य की राजधानी का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों में एक बड़े राजनीतिक बदलाव के तौर पर देखा गया है।

पिछले मॉडल (तीन राजधानियों की योजना) के तहत—इस योजना को YS जगन मोहन रेड्डी ने पेश किया था, जो उस समय (2019-2024) राज्य के मुख्यमंत्री थे।

• विशाखापत्तनम – कार्यकारी (प्रशासनिक) राजधानी
• अमरावती – विधायी राजधानी
• कुरनूल – न्यायिक राजधानी

इस तरह के विकेंद्रीकृत मॉडल का उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास करना था, लेकिन इसे आलोचनाओं और कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा।