OECD का अनुमान: FY26 में भारत की ग्रोथ 7.6%, आगे मंदी की चेतावनी

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के ताज़ा आर्थिक आकलन के अनुसार, भारत की जीडीपी वृद्धि दर FY 2025-26 में 7.6% और FY 2026-27 में 6.1% रहने का अनुमान है। यह वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। 26 मार्च 2026 को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती ऊर्जा कीमतें और विशेष रूप से पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव भविष्य की वृद्धि को धीमा कर सकते हैं।

FY26 में भारत की ग्रोथ के प्रमुख कारक

FY26 में 7.6% की अनुमानित वृद्धि दर भारत की मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। OECD के अनुसार, टैरिफ बाधाओं में कमी और अमेरिकी व्यापार नीतियों में बदलाव से निर्यात और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे और तकनीक-आधारित क्षेत्रों में निरंतर निवेश आर्थिक विस्तार को बनाए रखने में सहायक होगा। बढ़ता मध्यम वर्ग और शहरीकरण के कारण उपभोग मांग भी मजबूत बनी हुई है।

FY27 में 6.1% तक धीमी हो सकती है ग्रोथ

OECD ने FY27 में वृद्धि दर घटकर 6.1% रहने का अनुमान जताया है। इसका मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक चुनौतियाँ हैं, खासकर ऊर्जा कीमतों में तेज वृद्धि और पश्चिम एशिया में तनाव। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्गों में बाधा के कारण तेल, गैस और उर्वरक की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ी और औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ा है।

बढ़ती महंगाई: भारत के लिए चिंता

रिपोर्ट में महंगाई बढ़ने की भी आशंका जताई गई है। FY26 में लगभग 2% रहने के बाद, FY27 में यह 5.1% और FY28 में 4.1% तक पहुँच सकती है। इसका कारण खाद्य और ऊर्जा कीमतों में पहले आई गिरावट का असर खत्म होना और हालिया ईंधन कीमतों में वृद्धि है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए 2026 में नीतिगत दरों में अस्थायी बढ़ोतरी की संभावना है।

वैश्विक आर्थिक रुझान और भारत पर प्रभाव

रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक जीडीपी वृद्धि 2026 में घटकर 2.9% और 2027 में 3% रहने का अनुमान है। यह गिरावट भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ती कमोडिटी कीमतों के कारण है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिससे व्यापार प्रवाह प्रभावित हो रहा है और लागत बढ़ रही है।

OECD क्या है और इसकी भूमिका

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसमें 38 सदस्य देश शामिल हैं। यह वैश्विक आर्थिक विकास, वित्तीय स्थिरता और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। OECD नियमित रूप से ‘Economic Outlook’ जैसी रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें जीडीपी वृद्धि, महंगाई और वैश्विक आर्थिक रुझानों का पूर्वानुमान दिया जाता है। भारत इसका पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन नीति निर्माण और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में इसके साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।