Delhi Green Budget 2026: बढ़ते प्रदूषण पर सख्त कदम, जानें क्या है खास

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 24 मार्च 2026 को वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, जिसका कुल आकार ₹1,03,700 करोड़ है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 3.7% अधिक है। इस बजट को “ग्रीन बजट” के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और नागरिक सेवाओं को भी प्राथमिकता दी गई है।

ग्रीन बजट का मुख्य फोकस

इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर है। सरकार ने कुल बजट का लगभग 21% हिस्सा ग्रीन पहलों के लिए आवंटित किया है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली विशेष रूप से सर्दियों में गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझती है।

सरकार का लक्ष्य है कि सभी नीतियों में “ग्रीन दृष्टिकोण” अपनाया जाए, ताकि विकास के साथ पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और नागरिक विकास

• दिल्ली नगर निगम को ₹11,666 करोड़
• सड़कों के सुधार के लिए ₹1,000 करोड़
• धूल-मुक्त सड़कों के लिए ₹1,352 करोड़
• शहरी विकास और आवास के लिए ₹7,887 करोड़
• Public Works Department को ₹5,921 करोड़

ये सभी कदम प्रदूषण कम करने और शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस

• शिक्षा क्षेत्र को ₹19,148 करोड़ (सबसे अधिक आवंटन)
• स्वास्थ्य क्षेत्र को ₹12,645 करोड़

इन निवेशों का उद्देश्य स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है।

पानी, बिजली और जरूरी सेवाएं

• Delhi Jal Board को ₹9,000 करोड़
• चंद्रावल जल शोधन संयंत्र के लिए ₹475 करोड़
• बिजली क्षेत्र के लिए ₹3,942 करोड़
• अंडरग्राउंड बिजली तारों के लिए ₹200 करोड़

मुख्य बिंदु (Key Takeaways)

• कुल बजट: ₹1,03,700 करोड़
• वृद्धि: 3.7%
• टैक्स राजस्व: ₹74,000 करोड़
• ग्रीन फोकस: 21% आवंटन
• शिक्षा: ₹19,148 करोड़
• स्वास्थ्य: ₹12,645 करोड़
• जल बोर्ड: ₹9,000 करोड़
• बिजली: ₹3,942 करोड़

निष्कर्ष

यह बजट “स्वच्छ पर्यावरण + सतत विकास” के सिद्धांत पर आधारित है। यह न केवल प्रदूषण से निपटने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि दिल्ली के समग्र विकास को भी सुनिश्चित करता है।