इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में सामुदायिक रेडियो तथा अन्य संचार व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है. केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाओं के अनुसार सामुदायिक रेडियो आरंभ करने पर 7.5 लाख की सीमा तक 50 प्रतिशत सी सब्सिडी दी जाती है. इसके अतिरिक्त सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए जनवरी 2017 से एक पृथक दूरदर्शन चैनल आरंभ किया जायेगा.
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