रिज़र्व बैंक ने 6वां द्वि-मासिक मौद्रिक नीति पत्रक जारी किया। अपनी बैठक में वर्तमान और विकासशील वृहद आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने निर्णय लिया कि:
- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत पॉलिसी रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.5% से 6.25% तक घटाया जाये।
- नतीजतन, एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर 6.0% तक समायोजित है तथा सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 6.5% है।
- आपूर्ति पक्ष से, FAE ने 2017-18 में 6.9% की तुलना में 2018-19 में वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (GVA) को 7.0% पर रखा है।
एमपीसी ने मौद्रिक नीति के स्वरूप को कैलिब्रेटेड टाईटनिंग से न्यूट्रल में बदलने का भी फैसला किया। यह निर्णय विकास हेतु +/- 2% के बैंड में 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति के मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से लिया गया हैं।
मुद्रास्फीति की दर:
- खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2018 में 3.4% से घटकर दिसंबर में 2.2% हो गई, जो पिछले अठारह महीनों में सबसे कम आंकी गयी थी।
- ईंधन और बिजली ग्रुप में मुद्रास्फीति अक्टूबर में 8.5% से घटकर दिसंबर में 4.5% हो गई।
- खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति दिसंबर में 5.6% से घटकर अक्टूबर में 6.2% हो गई।
स्रोत– आरबीआई
