बिना किसी डर या हिचक के डिजिटलीकरण मार्ग को अपनाने हेतु देश में प्रत्येक जिले को प्रोत्साहित करने के लिए, नेशनल इंस्टिट्यूशन फॉर ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग जल्द ही, इस अभियान को शुरुआत देने के लिए प्रत्येक जिले को 5 लाख रु हस्तांतरित करेगा.
इस संबंध में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कान्त, जो कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बनी समिति के एक सदस्य भी हैं, ने सभी जिलाधिकारी, जिला आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा है.
इस संबंध में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कान्त, जो कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बनी समिति के एक सदस्य भी हैं, ने सभी जिलाधिकारी, जिला आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा है.
स्रोत – बिज़नेस स्टैण्डर्ड
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