51वां जी7 शिखर सम्मेलन 2025 – देश, प्रमुख मुद्दे और भारत की भूमिका

इज़राइल-ईरान संघर्ष और पश्चिम एशिया में तनाव

शिखर सम्मेलन की शुरुआत इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष के बीच हुई, जिससे सम्मेलन का फोकस आर्थिक मुद्दों से हटकर तात्कालिक सुरक्षा चिंताओं पर आ गया। G7 नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर इज़राइल के आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की और ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता का प्रमुख स्रोत बताया।

हालाँकि G7 ने गाज़ा में तनाव कम करने और संघर्षविराम की अपील की, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर युद्धविराम की मांग नहीं की। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच शांति प्रयासों की दिशा और नेतृत्व को लेकर मतभेद भी सामने आए।

व्यापार समझौते और आर्थिक पुनर्संरेखन

शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक नए पोस्ट-ब्रेक्सिट व्यापार समझौते की थी। इस समझौते के तहत ब्रिटेन के ऑटोमोटिव और एयरोस्पेस उत्पादों पर शुल्क में कटौती की गई और बीफ व एथेनॉल जैसे क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा दिया गया। हालांकि, स्टील टैरिफ को लेकर मतभेद बने रहे।

इसके अलावा, कनाडा और अमेरिका के बीच भी शुल्क विवादों को सुलझाने के लिए 30-दिवसीय समयसीमा के भीतर व्यापार वार्ताएं शुरू की गईं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक तकनीकी शासन

इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कनाडा ने डिजिटल गवर्नेंस को प्राथमिकता दी, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में। इस विषय पर प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित रहे:

• 2023 में अपनाए गए हीरोशिमा एआई आचार संहिता में किए गए नैतिक संकल्पों की पुनः पुष्टि की गई।

• OECD के AI फ्रेमवर्क को पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए समर्थन दिया गया।

• कनाडा ने AI और डिजिटल नवाचार के लिए एक नया मंत्रालय स्थापित करने की घोषणा की।

भारत ने इन चर्चाओं में सक्रिय भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “जिम्मेदार AI” की अवधारणा को आगे बढ़ाया और फर्जी वीडियो (deepfakes) को रोकने के लिए वॉटरमार्किंग की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और आधार जैसे डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकासशील देशों के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया।

रूस-यूक्रेन युद्ध और G7 की विभाजित प्रतिक्रिया

रूस-यूक्रेन युद्ध शिखर सम्मेलन में चर्चाओं का एक मुख्य विषय बना रहा, हालांकि 2025 में G7 देशों की एकमत राय कमजोर पड़ती दिखी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सम्मेलन में भाग लिया और कनाडा से दो अरब कनाडाई डॉलर की सैन्य सहायता प्राप्त की।

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर एक मजबूत G7 संयुक्त बयान जारी करने का विरोध किया। परिणामस्वरूप, कनाडा ने स्वयं का चेयर समरी जारी किया, जिसमें निर्विरोध संघर्षविराम और नए शांति प्रयासों की अपील की गई।

भारत ने अपनी तटस्थ नीति को बरकरार रखते हुए, संयुक्त राष्ट्र में मतदान से दूरी बनाए रखी, मानवीय सहायता प्रदान की और रूस तथा पश्चिमी देशों दोनों से संतुलित संबंध बनाए। G7 में दिखे इस विभाजन से भारत पर रूस नीति को लेकर पड़ने वाला बाहरी दबाव कम हो सकता है।

ऊर्जा सुरक्षा, जंगलों में आग और जलवायु प्रतिबद्धताएँ

इस वर्ष के G7 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन प्रमुख विषय रहे। कनाडा, जो इस समय गंभीर जंगल की आग से जूझ रहा है, ने जलवायु संबंधी आपदाओं से उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं को प्रमुखता से उठाया। चर्चा का केंद्र था:

• लचीली और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण

• नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण को तेज करना

• जलवायु वित्त को जुटाना और वितरित करना

भारत ने दोहराया कि वह पेरिस समझौते के लक्ष्यों को निर्धारित समय से पहले हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) को वैश्विक ऊर्जा सहयोग के लिए एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया।

G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी छठी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की रणनीतिक प्रासंगिकता को रेखांकित किया गया।

भारत ने सम्मेलन में निम्नलिखित प्रमुख योगदान दिए:

• न्यायसंगत और समावेशी AI शासन की वकालत

• UPI और आधार जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की वैश्विक महत्ता को उजागर किया

• विकास वित्त, कर्ज राहत और ग्लोबल साउथ के लिए न्यायपूर्ण भागीदारी पर ज़ोर दिया

• आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता की अपील

• लोकतांत्रिक मूल्यों, शांति निर्माण, और बहुपक्षीय संस्थानों के समर्थन की पुष्टि

राजनयिक स्तर पर, भारत और कनाडा ने पूर्व के तनावपूर्ण संबंधों को सुधारते हुए सामान्य राजनयिक सेवाओं को बहाल करने पर सहमति जताई।

G7 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शासकीय रिकॉर्ड का सारांश

पिछले तीन वर्षों में G7 देशों ने AI गवर्नेंस पर निरंतर काम किया है और इसे वैश्विक एजेंडे में प्राथमिकता दी है:

• 2023 में जापान ने हिरोशिमा AI आचार संहिता (Code of Conduct) की शुरुआत की।

• 2024 में इटली ने AI रिपोर्टिंग ढाँचे (AI Reporting Framework) की स्थापना की।

• 2025 में कनाडा ने AI शासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और एक विशेष AI मंत्रालय की स्थापना की।

यह विकसित होता हुआ नियामक ढाँचा इस बात को दर्शाता है कि नवाचार को नैतिक मानकों और सार्वजनिक जवाबदेही से जोड़ना आज समय की मांग है।

ट्रंप का समयपूर्व प्रस्थान और राजनीतिक घटनाक्रम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल-ईरान संघर्ष के चलते G7 शिखर सम्मेलन को समय से पहले छोड़ दिया। उन्होंने यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें रद्द कर दीं। उनकी अनुपस्थिति ने सम्मेलन में अनिश्चितता और व्यापार व सुरक्षा चर्चाओं में विघटन उत्पन्न कर दिया। शेष सत्रों में अमेरिका का प्रतिनिधित्व ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने किया।

ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच शांति स्थापना और संघर्ष समाधान को लेकर मतभेद भी देखने को मिले।

व्यापक समझौते और सहयोग

विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, G7 देशों ने कई संयुक्त वक्तव्य जारी किए, जिनमें शामिल थे:

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग पर वैश्विक सहयोग को मजबूत करना

• प्रवासी तस्करी को रोकने के उपाय

• महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को बेहतर बनाना

• जंगल की आग जैसी आपात स्थितियों पर संयुक्त प्रतिक्रिया, हालांकि जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया

ये समझौते इस बात को दर्शाते हैं कि तेजी से बदलती दुनिया में G7 अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।