जीएसटी के अंतर्गत 5 करोड़ रु से अधिक की कर चोरी एक गैर-जमानती अपराध

जीएसटी शासन के तहत 5 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी एक गैर-जमानती अपराध होगा और पुलिस को बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार होगा.

केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) विधेयक में यह जानकारी दी गई है कि यदि कर योग्य वस्तुओं और/या सेवाओं से संबंधित अपराधों में टैक्स की चोरी हुई है या इनपुट टैक्स की राशि गलत तरीके से ली गई है या गलत तरीके से लौटाई गई धनराशि की राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक है, तो इसे संज्ञेय और गैर-जमानती माना जायेगा.

जीएसटी के रोलआउट के लिए सरकार ने 1 जुलाई को लक्ष्य निर्धारित किया है, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स, वैट और अन्य स्थानीय करों को एक नियम के अंतर्गत ला देगा.

उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य:

जीएसटी शासन के अंतर्गत 5 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी एक गैर-जमानती अपराध होगा.
जीएसटी परिषद् के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं.
सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए 01 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.
हाल ही में संसद द्वारा केंद्रीय जीएसटी बिल, एकीकृत जीएसटी बिल, जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) बिल, और केन्द्रशासित जीएसटी बिल 2017 पारित किया गया था.

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस

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