तीनों पक्षों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में उनके संबंधित देशों के हितों की बढ़ती उपयोगिता को उजागर किया और इस क्षेत्र में शांति, लोकतंत्र, आर्थिक विकास और नियम-आधारित आदेश के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया.
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