PM मोदी ने की प्रगति के 43वें संस्करण की अध्यक्षता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर को देश भर में फैले आठ प्रोजेक्ट में लगने वाली 31 करोड़ रुपए की राशि के संबंध में ‘प्रगति बैठक’ आयोजित की। इस दौरान बैठक में सभी परियोजनाओं की समीक्षा की गई। केंद्र और राज्य सरकारों की सहभागिता के साथ यह पूर्व-सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए आईसीटी-आधारित एक बहु-आयामी प्लेटफॉर्म है।

बैठक में कुल आठ परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। इनमें से चार परियोजनाएँ जल आपूर्ति और सिंचाई, दो परियोजनाएँ राष्ट्रीय राजमार्गों और संपर्क विस्तार तथा दो परियोजनाएँ रेल और मेट्रो रेल संपर्क से जुड़ी हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने कहा, कल, मैंने प्रगति के 43वें संस्करण की अध्यक्षता की, जहां 7 राज्यों में 31,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

 

देश के 7 राज्यों में आयोजित होंगी ये परियोजनाएं

ये प्रोजेक्ट देश के विकास और तरक्की से जुड़े हैं। जिनमें मेट्रो रेल कनेक्टिविटी, दो राष्ट्रीय राजमार्ग, जल आपूर्ति एवं सिंचाई शामिल हैं। ये परियोजनाएं देश के सात राज्य बिहार, झारखंड, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात एवं महाराष्ट्र में लागू होंगी।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल उपग्रह इमेजरी जैसी प्रौद्योगिकियों के साथ मिलकर परियोजनाओं के लिए स्थान और भूमि आवश्यकताओं से संबंधित कार्यान्वयन और योजना के विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने में मदद कर सकता है।

 

सिंचाई परियोजनाओं के लिए

प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि उच्च जनसंख्या घनत्व वाले शहरी क्षेत्रों में परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले सभी हितधारक बेहतर समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें और टीमें बनाएं। सिंचाई परियोजनाओं के लिए, प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि हितधारकों के दौरे आयोजित किए जाएं जहां सफल पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य किया गया है।

 

मोबाइल टावरों और 4जी कवरेज की समीक्षा

प्रधानमंत्री ने ‘यूएसओएफ परियोजनाओं के अंतर्गत मोबाइल टावरों और 4जी कवरेज’ की भी समीक्षा की। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के अंतर्गत, मोबाइल संपर्क को बढ़ाने के लिए 24,149 मोबाइल टावरों के साथ 33,573 गांवों को कवर किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों के साथ नियमित बैठकें कर इस वित्तीय वर्ष के भीतर सभी शेष गांवों में मोबाइल टावरों की स्थापना सुनिश्चित करने को कहा ताकि दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज सुनिश्चित की जा सके।

 

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