आवास और शहरी मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लाभ के लिए 3,21,567 अधिक किफायती घरों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसमें 18,203 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 4,752 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की गई है.
नई दिल्ली में केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 32 वीं बैठक में मंजूरी दी गई थी. हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गोवा राज्यों में 523 शहरों में परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी.
हरियाणा में अधिकतम (70,671) घर हैं जबकि गोवा में कम से कम (60) हैं. 32वीं सीएसएमसी में गोवा की भागीदारी के साथ, सभी 35 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में, शहरी सांविधिक कस्बों और शहरों को अब पीएमएई (यू) मिशन के तहत कवर किया गया है.
स्रोत-डीडी न्यूज़
नाबार्ड ग्रेड -A परीक्षा 2018 के लिए मुख्य तथ्य-
- प्रधान मंत्री आवास योजना– सभी के लिए आवास (शहरी) 2015-2022 के दौरान लागू की जाएगी और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा.
