इन सुविधाओं का लाभ खान, फैक्टरी, बागानों, दुकानों आदि में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगा जहां 10 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं. उच्च सदन राज्यसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और अब कानून बनने के लिए इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंज़ूरी चाहिए.
शेयरों के लिए टी+1 निपटान व्यवस्था की शुरूआत के जवाब में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)…
भारत और नाइजीरिया आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को अंतिम…
स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा चुनिंदा इक्विटी के लिए T+2 से T+1 और T+0 तक ट्रेड सेटलमेंट…
रियल मैड्रिड ने कैडिज पर 3-0 से हराकर रिकॉर्ड 36वीं बार ला लीगा का खिताब…
कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में एक रोमांचक अंतिम मैच में, मुंबई सिटी…
अत्याधुनिक तकनीक को कूटनीति के साथ जोड़ने वाले एक अभूतपूर्व कदम में, यूक्रेन ने अपने…