25 से अधिक राज्य सरकारों को प्लास्टिक कचरे के व्यवस्थित निपटान पर अपनी संबंधित कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं करने के लिए प्रत्येक को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को एक करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा देना पड़ सकता है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा निर्धारित 30 अप्रैल की समय सीमा बीत चुकी है.
राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के अनुसार, राज्यों को CPCB को 30 अप्रैल तक कार्य योजना प्रस्तुत करनी थी, जिसमें विफल रहने पर उन्हें एक करोड़ रुपये प्रति माह की दर से क्षतिपूर्ति देनी होगी.
मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल का 4 दिसंबर 2025 को 73…
भारत विश्व की कुल जैव विविधता का लगभग 8% हिस्सा अपने भीतर समेटे हुए है।…
भारत में आधार का उपयोग लगातार तेजी से बढ़ रहा है। नवंबर 2025 में, आधार…
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने 3 दिसंबर 2025 को घोषणा की कि फ्लिपकार्ट के वरिष्ठ…
पूर्वोत्तर भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण…
भारत की समृद्ध धरोहर, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विविधता हर वर्ष लाखों यात्रियों को आकर्षित…
