25 से अधिक राज्य सरकारों को प्लास्टिक कचरे के व्यवस्थित निपटान पर अपनी संबंधित कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं करने के लिए प्रत्येक को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को एक करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा देना पड़ सकता है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा निर्धारित 30 अप्रैल की समय सीमा बीत चुकी है.
राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के अनुसार, राज्यों को CPCB को 30 अप्रैल तक कार्य योजना प्रस्तुत करनी थी, जिसमें विफल रहने पर उन्हें एक करोड़ रुपये प्रति माह की दर से क्षतिपूर्ति देनी होगी.
Census 2027 भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने…
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 से 2026 तक किस-किस टीम ने जीता? यहां देखें टी20…
क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे छोटा युद्ध सिर्फ 38 मिनट चला था?…
भारत और फिनलैंड ने 2026 में डिजिटलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की।…
भारत में 6 मार्च 2026 को बड़ा राज्यपाल फेरबदल हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई…
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले इस्तीफा…
