यूएनडीपी और कृषि मंत्रालय ने क्रेडिट रणनीतिक साझेदारी के लिए किया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर |

भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (MoA&FW)) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme (UNDP)) ने एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding (MoU)) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत यूएनडीपी केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)) और किसान क्रेडिट कार्ड – संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (Kisan Credit Card – Modified Interest Subvention Scheme) को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

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प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):

सीईओ-पीएमएफबीवाई रितेश चौहान और यूएनडीपी के रेजिडेंट रिप्रजेंटेटिव शोको नोडा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
यूएनडीपी एमओयू की शर्तों के तहत संयुक्त कृषि ऋण और फसल बीमा को लागू करने में कृषि मंत्रालय की सहायता के लिए अपने सिस्टम अनुभव और दुनिया भर में जानकारी का उपयोग करेगा।
हस्ताक्षर कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी और कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा भी शामिल थे।
KCC-MISS और PMFBY को पूर्व योजनाओं की कमियों को दूर करने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के दौरान सभी हितधारकों के लिए बेहतर कार्यान्वयन विकल्प प्रदान करने वाली संरचना बनाने के लक्ष्य के साथ बनाया गया था।
इसके लिए योजनाओं में कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। वर्तमान योजनाओं के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक यह है कि वे पूरे देश में समान रूप से लागू होते हैं और सभी फसलों को कवर करते हैं।
समझौता ज्ञापन के अनुसार, यूएनडीपी कृषि-ऋण और फसल बीमा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी, मांग-संचालित तकनीकी सहायता के साथ-साथ मौजूदा राष्ट्रीय और राज्य-संस्थानों को क्षमता विकास और आईईसी सहायता प्रदान करेगा, सभी छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों, बटाईदार, काश्तकार और गैर ऋणी किसानों को ध्यान में रखते हुए।