छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट वक्तव्य में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme – OPS) को वापस करने और मासिक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास राशि (Monthly MLA local area development money) को चौगुना करने की सरकार की योजना की घोषणा की। उन्होंने बजट के कागजात गाय के गोबर के बने ब्रीफकेस में रखे थे।
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प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):
- 1 जनवरी, 2004 के बाद काम शुरू करने वाले तीन लाख से अधिक लोगों को इस बदलाव से लाभ होगा। हालांकि, यह भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर यह लागू नहीं होगा।
- दो पेंशन प्रणालियों के बीच मूलभूत अंतर यह है कि, एक कर्मचारी को अपनी मूल आय और महंगाई भत्ते का 10% काटकर अपनी पेंशन में स्वैच्छिक योगदान करना होगा, जबकि ओपीएस के तहत ऐसी कोई कटौती नहीं है।
- मुख्यमंत्री ने इस बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्व पेंशन कार्यक्रम को बहाल करने का प्रस्ताव रखा है।
- कौशल विकास कार्यक्रमों के समन्वय के माध्यम से नए रोजगार सृजन की संभावनाओं पर काम करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन को 2 करोड़ की राशि दी जाएगी।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री: भूपेश बघेल
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