Thursday, 26 May 2022

शिक्षा मंत्रालय ने जारी की राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट (एनएएस) 2021

शिक्षा मंत्रालय ने जारी की राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट (एनएएस) 2021

 


2021 संस्करण के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (National Achievement Survey - NAS) रिपोर्ट जारी की गई है। NAS2021: दुनिया के सबसे बड़े सर्वेक्षणों में से एक, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) 2021 देश भर में 12.11.2021 को आयोजित किया गया था, ताकि सीखने की कमियों की पहचान की जा सके और उपचारात्मक उपाय किए जा सकें। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों के लिए NAS 2021 रिपोर्ट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट "nas.gov.in" पर उपलब्ध कराए गए हैं।


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रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:


  • पिछले साल 12 नवंबर को आयोजित NAS 2021 ने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 720 जिलों के 1.18 लाख स्कूलों में 34 लाख से अधिक छात्रों का मूल्यांकन किया।
  • एनएएस तीन साल की चक्र अवधि के साथ कक्षा 3, 5, 8 और 10 में बच्चों की सीखने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन सर्वेक्षण करके देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य का आकलन करता है। यह स्कूली शिक्षा प्रणाली के समग्र मूल्यांकन को दर्शाता है। आखिरी NAS 2017 में आयोजित किया गया था।
  • NAS 2021 में देश भर के केंद्र और राज्य सरकार के दोनों स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और निजी स्कूल शामिल हैं।
  • सर्वेक्षण कक्षा 3 और 5 के लिए भाषा, गणित और ईवीएस में 22 भाषाओं में आयोजित किया गया था; कक्षा 8 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी।
  • रिपोर्ट लिंग (महिला, पुरुष), क्षेत्र (ग्रामीण और शहरी), स्कूलों के प्रबंधन (सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी गैर सहायता प्राप्त) और सामाजिक समूहों (अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूची जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा समुदाय (ओबीसी) और सामान्य के आधार पर सभी विषयों में प्रदर्शन पर आधारित है ।


रिपोर्ट का उद्देश्य:


NAS 2021 का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली की दक्षता के एक संकेतक के रूप में बच्चों की प्रगति और सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करना है, ताकि विभिन्न स्तरों पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। यह सीखने में अंतराल को दूर करने में मदद करेगा और NAS 2021 डेटा के आधार पर सीखने के स्तर में सुधार और अंतर योजना पर उन्मुख करने के लिए दीर्घकालिक, मध्य-अवधि और अल्पकालिक हस्तक्षेप विकसित करने में राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों का समर्थन करेगा।



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