प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की दो नवीन ग्राहक-केंद्रित पहल शुरू की हैं। ये पहल हैं आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना। ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज़ जमा करने, स्थिति ट्रैक करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक ही संदर्भ बिंदु होगा।
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आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना के बारे में
- आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है। यह उन्हें भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है।
- इस योजना के माध्यम से, एक खुदरा निवेशक को सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी।
- यह योजना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करती है।
- “निवेशक आसानी से आरबीआई के साथ अपने सरकारी प्रतिभूति खाते को मुफ्त में ऑनलाइन खोल और बनाए रख सकेंगे।
रिजर्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना के बारे में
- रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र में और सुधार करना है।
- इस योजना का मुख्य विषय ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ पर आधारित है जिसमें एक पोर्टल, एक ईमेल और ग्राहकों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक पता है।
- ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज़ जमा करने, स्थिति ट्रैक करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक ही संदर्भ बिंदु होगा। एक बहुभाषी टोल-फ्री नंबर शिकायत निवारण और शिकायत दर्ज करने में सहायता के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा।
- वर्तमान में, बैंकों के लिए तीन अलग-अलग लोकपाल हैं, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), और गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान जारीकर्ता (पीपीआई) जो वॉलेट हैं।
- ये आरबीआई द्वारा देश भर में स्थित 22 लोकपाल कार्यालयों से संचालित होते हैं। अब, शिकायत निवारण तंत्र को अधिक कुशल और सरल बनाने के लिए उन्हें एक केंद्रीकृत योजना में एकीकृत किया जाएगा।
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