नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की सिफारिश की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 2021-22 में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की थी. ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए नई PSE (सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) नीति के अनुसार, नीति आयोग को अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के विलय, निजीकरण, या सहायक बनाने के लिए रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों के नामों का सुझाव देने का काम सौंपा गया है.
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निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) प्रस्ताव की जांच करेंगे और बैंकों के निजीकरण के लिए आवश्यक विधायी परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण और विनिवेश को अंतिम रूप देना एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है. कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के एक कोर ग्रुप द्वारा सुझाए गए नामों को मंजूरी देने के बाद, प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वैकल्पिक तंत्र (AM) और अंततः प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- नीति आयोग का गठन: 1 जनवरी 2015.
- नीति आयोग का मुख्यालय: नई दिल्ली.
- नीति आयोग के अध्यक्ष: नरेंद्र मोदी.
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