केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए ‘Knowledge Economy Mission’ की शुरूआत की है। इस पहल की घोषणा 4 जून को राज्य के बजट में की गई थी। इसका नेतृत्व केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रैटेजिक काउंसिल (K-DISC) द्वारा किया जा रहा था और वे 15 जुलाई से पहले एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
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परियोजना के तहत:
- इस कार्यक्रम के तहत शिक्षित लोगों को रोजगार प्रदान करने और ‘ज्ञान कार्यकर्ताओं’ का समर्थन करने के लिए चल रहे प्रयासों को लाने के लिए परियोजना शुरू की जाएगी।
- अपने घरों के पास काम करने वाले और नियोक्ताओं के साथ बातचीत करने वाले ज्ञान श्रमिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने की योजना बनाई जाएगी।
- कार्यान्वयन और वित्त पोषण के उद्देश्यों के लिए, एक ‘नॉलेज इकोनॉमी फंड’ बनाया जाएगा।
- कौशल को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए, ज्ञान अर्थव्यवस्था कोष को ₹200 करोड़ से बढ़ाकर ₹300 करोड़ कर दिया गया था।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:
- केरल के मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन.
- केरल के राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान
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