हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने ई-पंचायत पुरस्कार-2020 का प्रथम पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया । राज्य की इन सभी 3,226 पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है और लोग यहां विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इन पंचायतों में परिवार रजिस्टर, जन्म, मृत्यु और विवाह के पंजीकरण जैसी विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन पंजीकृत हैं।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने के प्रयास कर रहा है। ई-पंचायत पुरस्कार उन राज्यों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया है।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- हिमाचल के मुख्यमंत्री: जयराम ठाकुर; एचपी के गवर्नर: बंडारू दत्तात्रेय.
- केंद्रीय पंचायती राज मंत्री: नरेंद्र सिंह तोमर.
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