भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को 1 साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा, उनका यह कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने जा रहा है। उन्होंने 30 जून से परे देश के शीर्ष विधि अधिकारी के रूप में सेवा देने के सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उनका वर्तमान तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वह देश के एक प्रमुख वकील हैं, जिन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में 30 जून, 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था।
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वेणुगोपाल, केंद्र के लिए राफेल और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। वह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम से संबंधित और संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने सहित अन्य महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार के बचाव पक्ष में रहे हैं।
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