कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को मिलाकर 4 करने की दी मंजूरी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा जारी एक बयान में बताया गया है कि केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र (public sector banks – PSBs) के 10 बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंक बनाने के व्यापक विलय को मंजूरी दे दी है, उन्होंने ये भी कहा कि इस विलय पर काम जारी है और यह विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो जाएगा। केंद्र सरकार लगातार इन बैंकों से संपर्क बनाए हुए है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय निर्धारित किया जा चुका है, और इस संबंध में बैंक के बोर्डों द्वारा पहले ही निर्णय ले लिए गए हैं।

केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में बड़ा कदम उठाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा की थी। जिससे इनकी संख्या 2017 में 27 बैंकों से घटकर 12 पर आ गई थी।

इस विलय के अंतर्गत निम्नलिखित PSB का विलय कर दिया जाएगा: –  

1. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय

2. सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय
3. इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय
4. आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय

इस योजना पर पहली बार सार्वजनिक रूप से दिसंबर 2018 में विचार किया गया था जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कहा गया था कि भारत वैश्विक बैंकिंग की कुछ बड़ी कंपनियों का गठन कर सकता है यदि कुछ राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के मौजूदा विलय को मजबूती और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुचालि‍त पूंजीकृत उधारदाताओं के वांछित प्रभाव को हासिल करते हैं।

पिछले साल मुंबई के देना बैंक और बेंगलुरु के विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया था। इससे पहले, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय महिला बैंक के पांच सहयोगी बैंकों का विलय भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया था।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

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