राष्ट्रपति ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 को मंजूरी दे दी है। विधेयक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय सड़कों को सुरक्षित बनाना, भ्रष्टाचार को कम करना और देश की परिवहन प्रणाली को ओवरहाल करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं:
- विधेयक में गोल्डन ऑवर के दौरान सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के कैशलेस उपचार की अनुमति देने की योजना प्रस्तावित की है। आघात चोट के बाद एक घंटे तक की समय अवधि को गोल्डन ऑवर परिभाषित किया गया है, जिसके दौरान शीघ्र चिकित्सा देखभाल के माध्यम से मृत्यु को रोकने की संभावना सबसे अधिक है।
- विधेयक में हिट एंड रन मामलों के लिए न्यूनतम मुआवजा बढ़ाने का प्रस्ताव है। मृत्यु के मामले में, मुआवजा 25,000 रूपए से 2,00,000 रुपये तक बढ़ाया गया और गंभीर चोट के मामले में यह 12500 रुपये से 50,000 रूपए तक बढ़ाया गया।
- नए कानून के तहत केंद्र ने निर्माताओं को त्रुटी के मामले में वाहनों के सम्बन्ध में अनुमति दी गयी है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं।
- कानून ने ट्रैफिक नियम के उल्लंघन जैसे ओवर-स्पीडिंग, खतरनाक ड्राइविंग, शराब के प्रभाव में ड्राइविंग और अन्य अपराधों जैसे कि हेलमेट नहीं पहनना या बिना लाइसेंस के ड्राइविंग के लिए कठोर दंड का प्रस्ताव किया है।
Source: The News On AIR
