2019-20 के लिए द्वितीय द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक 1 जुलाई, 2019 से RTGS और NEFT सिस्टम के माध्यम से फंड ट्रांसफर पर अतिरिक्त शुल्क लगाना बंद कर देगा। यह डिजिटल फंड्स आवागमन को गति प्रदान करने के लिए किया गया है।
- आरबीआई के 25वें गवर्नर: शक्तिकांत दास, मुख्यालय: मुंबई, स्थापना: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता
- रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम बड़े मूल्य के तात्कालिक फंड ट्रांसफर के लिए है और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम का उपयोग 2 लाख रुपए तक के फंड ट्रांसफर के लिए किया जाता है।
स्रोत: द बिजनेस टुडे
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