केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है। विधेयक संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय की स्थापना का प्रावधान करता है।
इसका उद्देश्य नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) के माध्यम से इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन के उपक्रमों को अधिगृहीत करना और स्थानांतरित करना भी है। यह 2 मार्च 2019 से प्रभावी होगा।
स्रोत- ऑल इंडिया रेडियो (AIR न्यूज़)
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