Tuesday, 28 May 2019

सरकार ने LTTE पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया

सरकार ने LTTE पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया


सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) ट्रिब्यूनल का गठन किया है ताकि यह तय किया जा सके कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) को गैरकानूनी एसोसिएशन घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं. ट्रिब्यूनल में दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायधीश संगीता ढींगरा सहगल शामिल हैं.

1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत में LTTE पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.


सोर्स- बिजनेस स्टैंडर्ड

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