RBI की अधिसूचना के अनुसार, जीवन बीमा निगम द्वारा बहुसंख्यक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद IDBI बैंक को एक निजी क्षेत्र के ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीबीआई बैंक आरबीआई के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे के तहत आता है जो इसे कॉर्पोरेट ऋण और शाखा विस्तार, वेतन वृद्धि और अन्य नियमित गतिविधियों से प्रतिबंधित करता है.
जनवरी 2019 में, एलआईसी ने लगभग अशक्त आईडीबीआई बैंक में नियंत्रित 51% हिस्सेदारी लेने की प्रक्रिया पूरी की. आईडीबीआई बैंक को 21 जनवरी, 2019 से 'निजी क्षेत्र के बैंक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
- अब कुल सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या 20 हैं.
- 1 अप्रैल 2019 के बाद 2 और सरकारी बैंकों देना बैंक और विजया बैंक के सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के बाद, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 18 हो जाएगी.
स्रोत- न्यूज़
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