Interim Budget 2019: Complete Highlights | अंतरिम बजट 2019 |

Interim Budget 2019

वित्त मंत्री पीयूष गोयल बड़ी उम्मीदों के बीच 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगे ,वह संकटग्रस्त किसानों के लिए एक आय सहायता योजना की घोषणा करेंगे, जिन्होंने कीमतों में गिरावट के कारण अपनी आय को स्थिरता देखी है, जो ऋण और निवेश लागतों का भुगतान करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है.

अप्रैल-मई लोकसभा चुनावों से पहले पेश किये जाने वाला यह बजट,चार दशक की उच्च बेरोजगारी दरों को दर्शाने वाले आंकड़ों के नवीनतम सेट के सामने, सरकार की मंशा के बारे में संकेत के लिए उत्सुकता से देखा जाएगा, जिससे राजनैतिक क्षेत्र में हलचल मच जाएगी.

महत्वपूर्ण हाइलाइट्स:

चालू वित्तीय खाते 2.5% में अन्तर्विष्ट होंगे .
वित्त वर्ष 19 में राजकोषीय घाटे को 3.4% तक लाया गया है.
पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत एक वर्ष के लिए मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन.
ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के लिए 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन.
पीएम किशन सम्मान निधि के लिए 75,000 करोड़ रुपये की घोषणा की.
2 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलेंगे.
आयुष्मान भारत ने अब तक 1 मिलियन लोगों का इलाज किया है.
जल्द ही 22 वां एम्स भी खोला जाएगा.
गोकुल योजना का आवंटन बढ़कर 7,50 करोड़ रुपये किया गया.
गायों के कल्याण के लिए नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ‘राष्ट्रीय कामधेनु आयोग’ स्थापित करने का निर्णय लिया गया.
श्रमिकों और मजदूरों के लिए, एक नई पेंशन योजना आएगी, जो केंद्र के योगदान में चार प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित करेगी. पेंशन को 3,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया गया है. ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए 2% – 5% का ब्याज सबवेंशन.
ऐसे श्रमिक जिन्हें गंभीर चोटें आती हैं, उन्हें अब ईपीएफओ के माध्यम से 2.5 लाख रुपये से 6 लाख रुपये मिलेंगे.
राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की जाएगी.
नीति आयोग घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन करेगा.
असंगठित मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए सरकार ने मेगा पेंशन योजना शुरू की है. मेगा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित श्रमिक को प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाएँगे
500 करोड़ INR के साथ गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का शुभारंभ।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 100 रुपये के योगदान के साथ, प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन से 3000 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन का आश्वासन दिया गया.
सरकार एआई कार्यक्रमों की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करेगी.
उज्ज्वल योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए हैं.
मुद्रा योजना के तहत 7.23 लाख करोड़ रुपये के ऋण दिए गए हैं.
एसएमई से 25% वस्तुएं और केवल महिला-स्वामित्व वाली एसएमई 3% वस्तुएं श्रोत करने का सरकार का अनुमान है
रक्षा बजट बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपये हो गया जरूरत पड़ने पर रक्षा के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी
रेलवे को वित्त वर्ष 20 के लिए 64,587 करोड़ रुपये आवंटित किये गये
जल्द ही 1 लाख डिजिटल गांव स्थापित किए जाने हैं
वित्त वर्ष 19 में रेलवे परिचालन अनुपात 96.2% है और जो कि वित्त वर्ष 18 में 95% था.
उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए आवंटन बढ़कर 21% हो गया.
FY19 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 12 लाख करोड़ रुपये है जो 2014 में 6.30 लाख करोड़ रूपये था.
जीएसटी के तहत चालू वर्ष में औसत मासिक कर संग्रह 97,000 करोड़ रुपये प्रति माह है.
काला धन विरोधी उपायों से 1.3 लाख करोड़ रुपये की अघोषित आय प्रचलन में आई है
उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर 58,166 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है
5 करोड़ रुपये से कम सालाना बिक्री वाले कारोबारियों, जिनमें 90% से अधिक जीएसटी भुगतान करने वाले शामिल हैं, उन्हें तिमाही रिटर्न वापस करने की अनुमति होगी.
सभी आयकर रिटर्न और एक साथ जारी किए गए रिफंड भी अब 24 घंटों में संसाधित किए जाएंगे. अगले 2 वर्षों के भीतर, जांच के लिए चुने गए रिटर्न को भी बेनामी तरीके से डिजिटल किया जाएगा.
FY22 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3%.
2017-18 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 18% की वृद्धि हुई है, कर आधार में 1.06 करोड़ लोग शामिल है.
वित्त वर्ष 2018 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4% हो गया है.
वित्त वर्ष20 के लिए पूंजीगत व्यय 3.36 लाख करोड़ रुपये है
सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा – आने वाले वर्ष के लिए 3.4% है.
एससी और एसटी के कल्याण के लिए बजट अनुमान 2018-19 में 56,619 करोड़ रुपये था, संशोधित अनुमान 2018-19 में बढ़कर 62,474 करोड़ रुपये हो गया है और बजट अनुमान 2019-20 में इसे बढ़ाकर 76,800 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की आय के लिए कर छूट की घोषणा की गयी.
मानक कटौती की सीमा पूर्व में40,000 रूपये अब 50,000 रूपये हो गई है.
किराये की आय पर टीडीएस थ्रेशोल्ड 1,80,000 रुपये से बढ़कर 2,40,000 रुपये हो गई है.
40,000 रूपये तक के बैंक ब्याज पर कोई कर नहीं
अगले वित्त वर्ष के लिए 90,000 करोड़ रूपये का विनिवेश लक्ष्य.

1. ग्रामीण आउटरीच की मुख्य विशेषताएं:

1) किसानों की आय का समर्थन करने के लिए सरकार प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी
2)चालू वित्त वर्ष में 20,000 करोड़ रुपये का प्रभाव
3) कमजोर किसान तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रु प्राप्त करेंगे
4)2019/20 में यूपीए के प्रमुख मनरेगा के लिए सरकार 60,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी
5) 2019-20 में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन