असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने PRANAM आयोग की शुरुआत की है, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के माता-पिता की सुरक्षा के लिए लाए गए एक विधेयक से संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए गठित एक पैनल है.
पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फ़ॉर एकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग (PRANAM) बिल, देश में अपनी तरह का पहला बिल है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के बुजुर्ग माता-पिता की उनकी ज़रूरत के समय में रक्षा करना है.
स्रोत: द टाइम्स ऑफ इंडिया
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