Wednesday, 21 February 2018

कोयले में निजी वाणिज्यिक खनन को सरकारी मंजूरी

कोयले में निजी वाणिज्यिक खनन को सरकारी मंजूरी


1973 में राष्ट्रीयकरण के बाद से, कोयला क्षेत्र में एक प्रमुख सुधार हुआ है, सरकार ने निजी कंपनियों को व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवाश्म ईंधन की खदान की अनुमति दी है. इस कदम ने सरकारी स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है. 
यह निर्णय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा लिया गया है.  वर्तमान में, निजी क्षेत्र को कोयला खनन के केवल कैप्टिव उपयोग की ही अनुमति दी जाती है. यह सुधार एकाधिकार के युग से प्रतियोगिता और कम बिजली दरों को दूर करके कोयला क्षेत्र में दक्षता लाएगा.

Syndicate Bank PO 2018 परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु-
  • कोयला मंत्री- पियूष गोयल 
  • देश की बिजली उत्पादन के लिए करीब 70% कोयला जाता  है. 

स्रोत- प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)

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