मार्च 2019 तक सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए, सरकार ने भारतनेट परियोजना के अपने दूसरे और अंतिम चरण को लॉन्च किया. यह लगभग 34 हजार करोड़ रुपए के परिव्यय पर लागू किया जाएगा.
यह परियोजना नई दिल्ली में एक समारोह में शुरू हुई थी. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भारतनेट के दूसरे चरण के क्रियान्वयन के लिए राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. इस चरण के तहत, देश में शेष 1.5 लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी.
एक पंक्ति में समाचार-
भारत सरकार- लॉन्च किया- सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना का अपना दूसरा और अंतिम चरण.
IBPS PO मुख्य परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –
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- इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री– रवि शंकर प्रसाद
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