वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार, केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए, सरकार ने क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपये प्रति वर्ष से बड़ा कर 8 लाख प्रतिवर्ष कर दी. ओबीसी श्रेणी में, जो कि 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक कमाते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा.
मंत्रिमंडल ने ओबीसी के उप-वर्गीकरण की जांच करने के लिए एक आयोग को भी मंजूरी दे दी है. अन्य पिछड़ा वर्ग के बेहतर शिक्षित सदस्य, जो सरकारी प्रायोजित शैक्षणिक और नौकरी लाभों का लाभ नहीं उठा सकते हैं उन्हें क्रीमी लेयर कहते हैं.
उपरोत्क समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इस सीमा को 1,00,000 से रु से बढ़ा कर 6,00,000 रुपये कर दिया था, और यह हर तीन साल में संशोधित की जाती है.
स्त्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस
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