सरकार ने बुधवार को 1 अप्रैल 2017 से 500/1000 रु के 10 से ज़्यादा पुराने नोट रखने पर जुर्माने और जेल के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी. वहीं, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम में संशोधन के लिए उस अध्यादेश को मंज़ूर किया, जिससे अप्रैल से सरकार और आरबीआई की इन पुराने नोटों के बदले नए नोट देने की ज़िम्मेदारी/देनदारी समाप्त हो जाएगी. इस अध्यादेश का नाम है- The Specified Bank Notes Cessation of Liabilities Ordinance.
स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस