सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल ने 26 फरवरी, शनिवार को एलआईसी के आईपीओ-बाउंड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 20% तक एफडीआई को मंजूरी दी। सरकार को उम्मीद है कि ऐसा करने से भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के लिए विनिवेश करना आसान हो जाएगा।
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प्रमुख बिंदु
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने स्वचालित पद्धति के माध्यम से 20% एफडीआई को मंजूरी देने का निर्णय लिया।
- सरकार ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से एलआईसी के शेयरों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें वह बीमाकर्ता में अपने निवेश का एक हिस्सा बेचेगी और नई इक्विटी पूंजी जुटाएगी।
- इस विशाल आईपीओ में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी हो सकती है। दूसरी ओर, मौजूदा एफडीआई कानूनों में एलआईसी अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक वैधानिक निगम एलआईसी में विदेशी निवेश के लिए कोई विशेष प्रावधान शामिल नहीं है।
- सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, एफपीआई और एफडीआई दोनों सार्वजनिक पेशकश के तहत अधिकृत हैं। चूंकि वर्तमान एफडीआई नीति सरकारी अनुमति की आवश्यकता वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए विदेशी प्रवाह को 20% पर सीमित करती है, इसलिए एलआईसी और अन्य कॉर्पोरेट संगठनों के लिए 20% तक के विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।
- इसके अलावा, एक स्रोत के अनुसार, पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, शेष बीमा क्षेत्र की तरह, इस तरह के एफडीआई को स्वचालित मार्ग के तहत बरकरार रखा गया है।
- तेजी से आर्थिक विकास और सभी क्षेत्रों में विकास के लिए, एफडीआई प्रवाह में वृद्धि से घरेलू पूंजी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रतिभा विकास में वृद्धि होगी।
पृष्ठभूमि
- एलआईसी की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) को पिछले साल जुलाई में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, और शेयर बिक्री मौजूदा मार्च तिमाही के लिए निर्धारित है।
- 13 फरवरी को, जीवन बीमा निगम ने सरकार द्वारा अनुमानित 63,000 करोड़ रुपये में 5% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के साथ मसौदा कागजात प्रस्तुत किए, जिससे देश की अब तक की सबसे बड़ी सार्वजनिक पेशकश का मार्ग प्रशस्त हुआ।
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