भारत के रजिस्ट्रार जनरल शैलेश ने दस्तावेज जारी किया. पहले मसौदे में राज्य के भीतर कानूनी भारतीय नागरिकों के रूप में 32.9 मिलियन आवेदकों में से 19 मिलियन लोगों को सूचीबद्ध किया गया है.
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