प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है :
(a) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एक्ट, 1981 में संशोधन के ऐसे प्रावधान शामिल हैं, जो केंद्र सरकार को नाबार्ड की अधिकृत पूंजी को 5000 करोड़ रु से से 30000 करोड़ रु में वृद्धि करने में सक्षम बनाएगा और आरबीआई के साथ परामर्श के बाद इसे 30,000 करोड़ से अधिक बढ़ाया जा सकेगा.
(b) नाबार्ड में आरबीआई की 0.4 प्रतिशत इक्विटी का 20 करोड़ रु में भारत सरकार को स्थानांतरण.
स्रोत – PIB
