देश के 13 राज्यों ने प्रतिभूतियों की नीलामी के जरिये 19,692 करोड़ रुपये जु़टाए, जबकि इन राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के लिए अधिसूचित राशि 19,592 करोड़ रुपये थी। आठ राज्यों ने बीते सप्ताह 12,100 करोड़ रुपये जुटाए थे।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक और उत्तर प्रदेश दोनों ने सर्वाधिक 4,000 करोड़ रुपये जुटाए। कर्नाटक ने दो बार में 4,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। इसमें 15 साल के 7.60 प्रतिशत के प्रतिफल पर 2000 करोड़ रुपये और 16 साल के 7.64 प्रतिशत के प्रतिफल पर 2,000 करोड़ रुपये जुटाए गए थे।
उत्तर प्रदेश ने भी दो बार में 4,000 करोड़ रुपये जुटाए। इस क्रम में 10 साल के 7.62 प्रतिशत के प्रतिफल पर 2,000 करोड़ रुपये और 11 वर्ष के इसी प्रतिफल पर 2,000 करोड़ रुपये जुटाए गए थे।
राज्य के 10 वर्षीय बॉन्ड पर प्रतिफल का दायरा 7.62 प्रतिशत से 7.63 प्रतिशत तय किया गया था, जबकि बीते सप्ताह यह 7.71प्रतिशत से 7.74 प्रतिशत था। बहरहाल, 10 साल के एसडीएल का प्रतिफल और 10 साल के सरकारी बॉन्ड का बेंचमार्क 45-46 आधार अंक था, जबकि बीते सप्ताह 44-47 आधार अंक था।
प्रश्न: हाल की सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में तेरह राज्यों ने सामूहिक रूप से कितना धन जुटाया?
उत्तर: तेरह राज्यों ने 19,692 करोड़ रुपये जुटाए, जो 19,592 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि से थोड़ा अधिक है।
प्रश्न: किन राज्यों ने नीलामी का नेतृत्व किया और उन्होंने कितना धन जुटाया?
उत्तर: कर्नाटक और उत्तर प्रदेश अग्रणी बनकर उभरे, दोनों ने सफलतापूर्वक 4,000 करोड़ रुपये जुटाए।
प्रश्न: कर्नाटक की नीलामी के मुख्य विवरण क्या थे?
उत्तर: कर्नाटक ने दो पेपरों के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें 15-वर्षीय और 16-वर्षीय पेपरों के लिए क्रमशः 7.60% और 7.64% की कट-ऑफ पैदावार थी।
प्रश्न: उत्तर प्रदेश ने नीलामी में कैसा प्रदर्शन किया और उसकी प्रमुख पेशकशें क्या थीं?
उत्तर: उत्तर प्रदेश ने भी 7.62% की कट-ऑफ यील्ड के साथ 10-वर्षीय पेपर और 11-वर्षीय पेपर के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये जुटाए।
प्रश्न: पिछले सप्ताह की तुलना में 10-वर्षीय राज्य बांड उपज में क्या परिवर्तन देखे गए?
उत्तर: 10-वर्षीय राज्य बांड पर कट-ऑफ उपज पिछले सप्ताह के 7.71-7.74% की तुलना में घटकर 7.62-7.63% हो गई।
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