नीति आयोग के 10 वर्ष: भारत के भविष्य को आकार देना

नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जो योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई थी, ताकि भारत की बढ़ती और बाजार-उन्मुख अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से संबोधित किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में नीति आयोग की घोषणा करते हुए इसे विकेंद्रीकरण और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पिछले एक दशक में, नीति आयोग एक नीति नवाचार मंच के रूप में विकसित हुआ है, जिसने समावेशी विकास को बढ़ावा देने और भारत की विकास चुनौतियों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

नीति आयोग के पहले दशक की मुख्य उपलब्धियां और अंतर्दृष्टियां

विकेंद्रीकरण और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद

• नीति आयोग ने योजना आयोग द्वारा देखी गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बदलते हुए एक नई दिशा प्रदान की।
• संघवाद के प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी दृष्टिकोण को अपनाते हुए राज्यों को अपनी विकास योजनाओं में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।
• SDG इंडिया इंडेक्स और कॉम्पोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स जैसे डेटा-संचालित संकेतकों का उपयोग कर राज्यों की प्रगति को ट्रैक किया गया।

सीमित केंद्र-स्तरीय भागीदारी का सिद्धांत

• नीति आयोग केंद्र स्तर पर रणनीतिक सलाह और नई पहलें बढ़ावा देने का कार्य करता है, लेकिन यह वित्तीय आवंटनों को सीधे प्रबंधित नहीं करता।
• केंद्र सरकार के मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि नीति आयोग समन्वय और सलाहकार की भूमिका निभाता है।

प्रमुख पहल और उनका प्रभाव

आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम – 2018

• स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में 112 पिछड़े जिलों की स्थिति सुधारने पर ध्यान केंद्रित।
• मासिक प्रदर्शन ट्रैकिंग और उच्च प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कृत करने से स्थानीय शासन में सुधार हुआ।

आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम – 2013

• 500 पिछड़े ब्लॉकों में विस्तारित, जिससे स्थानीय अधिकारियों को सशक्त बनाया गया और सरकारी योजनाओं का 100% कवरेज सुनिश्चित किया गया।

अटल नवाचार मिशन (AIM)

• नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 2016 में लॉन्च किया गया।
• अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI)

• विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करती है।

राज्यों और स्थानीय शासन के साथ साझेदारी

• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी कर एक साझा विकास दृष्टि बनाई गई।
• “टीम इंडिया” अवधारणा ने राष्ट्रीय चुनौतियों का सामूहिक समाधान सुनिश्चित किया।

डेटा-आधारित निर्णय लेना

• नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स और कॉम्पोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स जैसे डेटा-आधारित प्रबंधन प्रणालियों का विकास किया।

भविष्य की चुनौतियां और दिशा

• विभागीय समन्वय: केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता।
• जलवायु और स्थिरता लक्ष्य: जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों के साथ भारत की विकास योजनाओं को संरेखित करना।
• युवाओं के लिए रोजगार: बढ़ते कार्यबल के लिए रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना।

2030 और 2035 के लक्ष्य

2030 तक लक्ष्य:

• 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना।
• गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना।

2035 का दृष्टिकोण:

• तकनीक और नवाचार के माध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का स्वास्थ्य, कृषि, और शहरी बुनियादी ढांचे में उपयोग।

नीति आयोग का परिचय

• स्थापना: 2015 में योजना आयोग के स्थान पर।
• उद्देश्य: समकालीन चुनौतियों जैसे सतत विकास, नीति नवाचार, और शासन सुधार पर ध्यान केंद्रित।
• संरचना:
  • अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री।
  • उपाध्यक्ष और CEO: कार्यकारी कार्यों का नेतृत्व।
  • शासी परिषद: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, और पूर्णकालिक सदस्य शामिल।

भूमिकाएं:

• नीति निर्माण और रणनीतिक सलाह।
• सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
• कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन।
• नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहन।
• सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को बढ़ावा देना।