राज्य 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए सहमत हैं

GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) काउंसिल ने लंबित नियमों को पारित कर दिया है, जिसमें प्रावधान और रिटर्न शामिल हैं, सभी राज्यों ने 1 जुलाई 2017 को कर लागू करने के लिए सहमत दी है. केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक के अनुसार “परिवर्तन के नियमों को मंजूरी दे दी गई है और हर कोई 1 जुलाई से इसे लागु करने के लिए सहमत हो गया है,”.

जीएसटी परिषद ने पिछले महीने 5, 12, 18 और 28 फीसदी के कर ब्रैकेट में 1200 वस्तुओं और 500 सेवाओं का इस्तेमाल किया था. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की 15 वीं बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें सोने, वस्त्र और फुटवियर सहित छह मदों की कर दर पर फैसला करना है.

भारतीय रिजर्व बैंक ग्रेड-बी चरण 1 परीक्षा के लिए स्थैतिक के कुछ तथ्य-

• जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एक एकीकृत आम बाजार बनाता है.
• 2003 में अप्रत्यक्ष कर पर केल्कर टास्क फोर्स ने वैट सिद्धांत पर आधारित एक व्यापक वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) का सुझाव दिया था.