भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश – राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वह भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ की नियुक्ति अगले महीने की 9 तारीख से प्रभावी होगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस ललित का कार्यकाल 74 दिनों का है, जबकि जस्टिस चंद्रचूड़ दो साल के लिए CJI के रूप में काम करेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 को पद छोड़ देंगे।
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भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश: जानिए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के बारे में
1959 में जन्मे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। प्रतिष्ठित इनलाक्स छात्रवृत्ति अर्जित करने के बाद, उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने हार्वर्ड (एसजेडी) में कानून में मास्टर्स (LLM) और न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।
उनके पिता न्यायमूर्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 22 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई, 1985 तक भारत के 16 वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्हें 28 अगस्त, 1972 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था। भारत के इतिहास में, 7 साल और 4 महीने तक सेवा करने के बाद, वह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश थे।
बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बनने से पहले, चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट और गुजरात, कलकत्ता, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और दिल्ली के उच्च न्यायालयों में एक वकील के रूप में काम किया। उन्होंने कंपनी लॉ बोर्ड, एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) बोर्ड, और कई राष्ट्रीय और राज्य आयोगों के समक्ष गवाही दी।
1998 में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया।
1998 से 2000 तक, वह भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। एक वकील के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ के सबसे उल्लेखनीय मामलों में संवैधानिक और प्रशासनिक कानून, एचआईवी + कर्मचारियों के अधिकार, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक अधिकार, और श्रम और औद्योगिक नियमों को संबोधित किया गया है।
उन्हें 29 मार्च, 2000 को बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 31 अक्टूबर, 2013 को उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
13 मई 2016 को, उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
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