सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके सहयोगियों पर 2015-16 में पूर्वी अपतटीय केजी-डी 6 क्षेत्रों से लक्षित प्राकृतिक गैस से कम उत्पादन के लिए 264 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 1700 करोड़ रु) जुर्माना लगाया है.
प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (पीएससी) ने आरआईएल और उसके सहयोगी बीपी पीएलसी को यूके और कनाडा के निको रिसोर्सेस के सभी पूंजी और सरकार के साथ लाभ साझा करने से पहले गैस की बिक्री से परिचालन खर्च में कटौती करने की अनुमति दी है.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- श्री मुकेश अंबानी आरआईएल के सीएमडी हैं.
स्त्रोत- AIR World Service
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