इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य |

देश में एक विशाल राजनीतिक उथल-पुथल में, सभी लोग अपनी हार के लिए ईवीएम को दोषी बता रहे हैं. विजेताओं के अतिरिक्त सभी राजनीतिक दलों ने, इन मशीनों की पवित्रता पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनावों सहित ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने पर हालिया अनके आरोप लगाए गए हैं. ईवीएम एक उम्मीदवार और उन मतदाताओं के भाग्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो उम्मीदों के साथ वोट देते हैं कि इससे देश में वे बदलाव लायेंगे. इसलिए देश के मतदान प्रणाली में मतदाताओं का विश्वास बरकरार रखना महत्वपूर्ण हो जाता है.

हालांकि भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के नागरिकों को सुनिश्चित किया है कि ईवीएम छेड़छाड़ से मुक्त और शत प्रतिशत विश्वसनीय है. इसलिए प्रतिदिन राजनीतिक दलों और भारत की संसद सहित हर जगह ईवीएम के खबरों में रहने के कारण, एनआईसीएल एओ, बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ, एसबीआई पीओ, देना बैंक पीओ और अन्य सरकारी परीक्षाओं में ईवीएम एक व्याख्यात्मक (descriptive) विषय बन सकता है. इसलिए, यहाँ ईवीएम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए जा रहे हैं जो निबंध आदि लिखते समय आपके लिए बेहद मददगार हो सकते हैं साथ ही जनरल अवेयरनेस में भी आपके लिए सहायक होंगे.

ईवीएम के बारे में जानने योग्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य –

1. एक ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेटिंग यूनिट होती है जो तार द्वारा एक साथ जुड़ी होती है. नियंत्रण इकाई या कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी से संबंधित है, जबकि बैलेटिंग यूनिट मत डालने के लिए एक डिब्बे में रखा होता है. यह मूल रूप से इंगित करता है कि जब तक मतदान अधिकारी आपकी पहचान को मान्य नहीं करता है, आप वोट देने में समर्थ नहीं होंगे.

2. ईवीएम एक साधारण 6-वोल्ट क्षारीय बैटरी पर चलते हैं. ईवीएम का उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर और इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा किया जाता है. उन इलाकों में भी, जहाँ बिजली कनेक्शन नहीं हैं, ईवीएम का उपयोग किया जा सकता है.

3. ईवीएम अधिकतम 3840 वोट रिकॉर्ड कर सकती है. सामान्य रूप से एक मतदान केंद्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक नहीं होगी, इसलिए ईवीएम की क्षमता पर्याप्त से अधिक है.

4. ईवीएम में वोट 10 साल तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं.

5. पहली बार 1980-90 में निर्मित ईवीएम का प्रयोग प्रायोगिक आधार पर नवंबर 1998 में आयोजित मध्य प्रदेश (5), राजस्थान (5) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (6) के संबंधित विधानसभाओं के आम चुनावों में 16 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था.

6. 1989-90 में मशीनों को खरीदे जाने पर प्रति ईवीएम (एक नियंत्रण इकाई, एक बैलटिंग यूनिट, और एक बैटरी) की कीमत 5,500 रुपये थी.

7. ईवीएम में अधिकतम 64 उम्मीदवारों को रखा जा सकता है. एक बैलटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान है. यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 16 से अधिक है, तो दूसरा बैलटिंग यूनिट पहले बैलोटिंग यूनिट के समानांतर जोड़ा जा सकता है. इसी तरह, अगर उम्मीदवारों की कुल संख्या 32 से अधिक है, तो एक तीसरा बैलटिंग यूनिट जोड़ा जा सकता है और अगर कुल उम्मीदवारों की संख्या 48 से अधिक हो, तो अधिकतम 64 उम्मीदवारों को पूरा करने के लिए चौथे बैलटिंग यूनिट संलग्न की जा सकती है.

8. संसद और राज्य विधान सभा के लिए एक साथ चुनाव के लिए ईवीएम का उपयोग करना संभव है और मौजूदा ईवीएम को इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.

9. सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि लाखों मतपत्रों के कागज़ात की छपाई रोकी जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मतदाता के लिए एक मतपत्र के बजाय प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान मत इकाई पर फिक्सिंग के लिए केवल एक मतपत्र आवश्यक है. इससे पेपर, मुद्रण, परिवहन, भंडारण और वितरण की लागत से भारी बचत होती है. दूसरे, इसकी गिनती बहुत तेज है और परिणाम को पारंपरिक प्रणाली के तहत औसतन 30-40 घंटे की तुलना में 2 से 3 घंटों के भीतर घोषित किया जा सकता है.

10. जैसे ही बैलटिंग यूनिट पर एक विशेष बटन दबाया जाता है, उस विशेष उम्मीदवार के लिए मतदान दर्ज होता है और मशीन लॉक हो जाता है. यहां तक कि अगर कोई वह बटन दुबारा या कोई अन्य बटन दबाता है, तो आगे कोई वोट दर्ज नहीं किया जाएगा. इस तरह ईवीएम “एक आदमी, एक वोट” के सिद्धांत को सुनिश्चित करती है.